खोज तथा रिपोर्ट

नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटः भारतीय स्वार्थको सिकार

कला अनुरागी
लामोसाँगु र खरीढुंगाको स्थलगत भ्रमणबाट फर्केर
नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड नेपालको एकमात्र म्याग्नेसाइट कम्पनी हो । आजभन्दा करिब तीन दशक अघि स्थापना भएको यो उद्योग सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको माङ्खा गाविस-१ सिम्ले लामोसाँघुमा रहेको छ भने यसको खानी क्षेत्र दोलखा जिल्लाको लाँकुरीडाँडा गाविसको खरीढुंगा भन्ने स्थानमा छ । हाल नेपाल सरकारको ७५ खेतान समूहको १२.५ र उडिसा इन्डष्ट्रिज भारतको १२.५ प्रतिशत लगानी रहेको यस उद्योगमा हालसम्म किरव ५६ करोड खर्च भइसकेको छ भने त्यसको हालसम्मको व्याजसहित जोड्ने हो भने १ अरब भन्दाबढी खर्च भइसकेको छ । अहिले विश्व बजारमा म्याग्नेसाइट उद्योगबाट उत्पादन हुने डेड बन्र्ट म्याग्नेसाइटको माग उच्च रहेको छ । तर त्यति धेरै लगानी भएको नेपालको एकमात्र उद्योग भने पटक पटकको परिक्षण उत्पादन असफल भए पछि २०५५ बैसाख २६ देखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । प्रस्तुत छ यस उद्योगको बारेमा एक रिपोर्ट ।

के हो म्याग्नेसाइट उद्योग ?
म्याग्नेसाइट एउटा अधातु खनिजको नाम हो । यसको रासायनिक नाम म्याग्नेसियम कार्बोनेट (MgCO₃) हो ।

यो खनिज हेर्दा ढुंगाजस्तै हुन्छ । यसलाई प्रशोधन गरेर विभिन्न रुपमा उपयोग गरिन्छ । यसको प्रशोधन गर्ने दुई तरिका हुन्छन् । प्रशोधनअनुसार नै यसको उपयोगिता पनि फरक-फरक हुन्छ । यसलाई ९००० डिग्री सेन्टीग्रेट तापक्रममा पोल्ने हो भने क्याल्साइन्ड म्याग्नेसाइट (Calcined Magnesite) बन्छ । जसलाई रासायनिक मल औद्योगिक रसायन सिमेन्ट जनावरको खाना औषधी लगायत ६० भन्दा बढी वस्तुहरु निर्माण आदिमा प्रयोग गरिन्छ ।

क्याल्साइन्ड म्याग्नेसाइटलाई १८००० सेन्टिग्रडमा पोल्ने हो भने त्यो डेड बर्न्ट म्याग्नेसाइट (Dead Burnt Magnesite) बन्छ । जसको प्रयोग मूख्यतः स्पातसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको भट्टीमा लाइनिङ्ग भट्टाको वरिपरी राखिने इट्टा निर्माणको लागि प्रयोग गरिन्छ । जसको प्रयोग गरेर बनाइएको इट्टाले २६००० डिग्री समेतको ताप खप्न सक्छ । विभिन्न आणविक भट्टीहरुमा पनि यस्तो इट्टाको लाइनिङ्ग गरिन्छ । फलामलगायतका उच्च तापक्रम खप्न सक्ने धातुहरु पोल्दा सामान्य इट्टाहरु टुकि्रने भएकोले यसको प्रयोग अनिवार्य छ । त्यसैले कच्चा म्याग्नेसियम कार्बोनेटलाई प्रशोधन गरी क्याल्साइन्ड म्याग्नेसाइट र डेड बर्न्टम्याग्नेसाइट उत्पादन गर्न नै म्याग्नेसाइट उद्योगको स्थापना गरिन्छ ।

साथमा खरीढुंगा पनि
नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइटसँगै खरी ढुंगाको पनि कुरा आउँछ । खानी क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकका अनुसार म्याग्नेसाइटको खानी भएको स्थानमा खरीढुंगा ९त्बपि० पत्र-पत्र परेर रहेको हुन्छ । जसलाई पिँधेर खरीको धुलो (Talk) निर्माण गरिन्छ । यसलाई विशेष गरी साबुन निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ ।

नेपालको एकमात्र म्याग्नेसाइट उद्योग जनकपुर अञ्चल दोलखा जिल्ला भिमेश्वर नगरपालिका, लाँकुरीडाँडा गाविसको खरीढुंगा भन्ने स्थानमा पहिलेदेखि नै खरी पाइन्थ्यो । खरी पाइने भएकोले नै त्यस ठाउँको नाम खरीढुंगा रहेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । तर त्यस ठाउँमा पाइने अलि फरक खालको ढुंगाचाहि के हो भन्ने कुरा कसैले अनुमान गर्न सकेका थिएनन् । जब २०२७ सालमा भारतीय अनुसन्धान टोलीले त्यस क्षेत्रमा भएको पत्थर बिशेष खालको भएको र त्यो म्याग्नेसाइट हुनसक्ने अनुमान गरेपछि तत्कालीन सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भयो । त्यसपछि खानी तथा भू-गर्भ विभागले त्यसको अनुसन्धान थाल्यो र त्यहाँ रहेको ढुङ्गा म्याग्नेसाइट नै भएको प्रमाणित गर् यो । त्यसपछि सरकारले जर्मनको ग्रैण्डस्टक टेक्नीकललाई त्यसको सर्वेक्षण प्राविधिक अध्ययन बजार बिष्लेषण र परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा दियो ।

जसले अनुसन्धानपश्चात् जर्मनी टोलील त्यस क्षेत्रमा १८ करोड मेट्रिकटन म्याग्नेसाइट र ३ लाख मेट्रिकटन खरी भएको प्रमाणित गर्दै बार्षिक ५० हजार टन डेड बर्न्ट म्याग्नेसाइट र २० हजार टन खरी उत्पादन गर्न सकिने गरी संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दियो । त्यसपछि सरकारले लगानीमा साझेदार खोज्न थाल्यो । त्यसबेला आएका प्रस्तावहरुमध्ये भारतको उडिसा (ORISSA)  इन्डष्ट्रिजको प्रस्ताव स्वीकार्यो र २०३५ साल असोज ३१ गते सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भयो । उसको प्रस्तावमा अमेरिकाको हार्विसन बाकरसँग प्राविधिक सहयोग (TechnicalCollaboration) लिने उल्लेख थियो । सोही सम्झौताअनुसार २०३५ साल चैत्र २४ गते कम्पनी ऐन २०२१ अन्तर्गत विधिवत रुपमा नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड विधिवत दर्ता भयो । यो सँगै यस उद्योगले कच्चा पदार्थ संकलन गर्न खरीढुंगामा र त्यसलाई प्रशोधन गर्न लामोसाँघुमा संयन्त्र निर्माण गर् यो । साथै कच्चापदार्थ ढुवानी गर्नलाई दामोदर रोपवे एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड भारतसँग सम्झौता गरी रोपवे (Rope Way) निर्माणको कार्यलाई पनि अघि बढायो ।

सुरुवातदेखि नै खराब इतिहास
यसरी नेपालको एकमात्र म्याग्नेसाइट कम्पनीको स्थापना त भयो । उडिसाले नै व्यवस्थापन हेर्ने निर्णयका साथ स्थापना भएको यस कम्पनीबाट सरोकारवालाहरु र स्थानीयहरुले जुन आशा गरेका थिए त्यसलाई बचाउन स्थापनाकालदेखि असफल भयो । एक स्थानीयबासी भन्छन्-'कम्पनीको जीवनमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो जब खानीबाट निकालिएको कच्चा म्याग्नेसाइटलाई प्रशोधन गर्न लामोसाँघुमा स्थापना गिरएको प्लान्ट मेसिनले परीक्षण उत्पादन नै सफल पार्न सकेन ।' उनका अनुसार प्लान्टले राम्ररी काम गर्न नसकेपछि त्यसलाई निकैपटक परिमार्जन (Modified) गरियो । त्यसो गर्दा परीक्षण उत्पादनमा केही सुधार देखिए पनि व्यवसायिक उत्पादनको मापदण्ड पूरा गर्न सकेन । तर वरिपरिको वातावरणलाई अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पार्न थाल्यो । उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र धुलोको असरले स्थानीयजनताहरुको गाईभैंसी मर्न थाले । बालीनाली सुक्न थाले र चारैतिर धुँवा र धुलोको साम्राज्य बढ्यो । यसरी उत्पादनमा असफल र वातावरण प्रदुषण भएपछि उद्योगलाई ऋण सहयोग गर्ने अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाले तत्काल उद्योग बन्द गरी यूएनडिपीलाई विस्तृत अध्ययन गराएर उसैको सुझाव अनुसार उद्योग संचालन गर्नुपर्ने सुझाव दियो र २०४७ साल फागुनबाट कारखाना बन्द भयो ।

यूएनडिपीको प्रतिवेदन आएपछि त्यसै आधारमा २०४९ बैशाखदेखि तीन महिनामा उत्पादन दिने सर्तमा कारखाना साचालन गर्न उडिसाले सरकारसँग अनुरोध गर् यो । तर त्यो अवधिमा पनि कारखाना चलाउन नसकेपछि मंसिरसम्ममा राम्रो गुणस्तरीय उत्पादन दिन नसकेमा व्यवस्थापना छोड्ने सर्तमा पुनः एक महिनाको अवधि उडिसाले लियो । तर त्यो पनि सफल हुन सकेन । त्यसपछि उद्योगको व्यवस्थापन नेपालको सरकारले लियो ।

त्यसपछि अष्ट्रियाको रिफ्याट्ररिज कन्सल्टिङ्ग एण्ड एन्जिनियिरङ्गलाई प्लान्ट परिमार्जन गर्ने जिम्मा दिने निर्णय व्यवस्थापनले लियो। सोको लागि आवश्यक पर्ने रकम साझेदारसँग माग गरेपनि उपलब्ध नगराएपछि २५ प्रतिशत शेयर घटाएर सरकारले लगानी गरेको थियो। त्यसबेलासम्म खेतान समूह उडिसासँग सहसाझेदारको रुपमा आइसकेको थियो। उक्त अष्ट्रियन टोलीले प्लान्टलाई परिमार्जन गरेर लक्षित उत्पादनको नजिक पुगेको थियो। तर समयमा लक्षित उत्पादन गर्न नसकेपछि उसलाई हर्जाना सहित फिर्ता गिरयो। त्यसपछि बन्द भएको उद्योग अहिलेसम्म बन्द नै छ ।

उत्पादन प्लान्टको कथा त त्यस्तो भयो नै । यससँग सम्बन्धित खानी क्षेत्रमा पनि विवाद भयो । पहिलो चरणमा अधिकरण गिरएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएपनि पछि अधिकरण गरिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन सकेन र त्यसको विरोध अद्यावधिक खेप्नु परिरहकोछ । त्यसमा पनि जनताले जुन आशा गरेर सस्तो मूल्यमा जग्गा दिएका थिए । त्यो पूरा नभएपछि जनता आक्रोशित र निराश भए । खानी क्षेत्रका नजरमान तामाङ भन्छन्-'उद्योग खुलेपछि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीमा सहयोग होला भनेको हामीलाई त क्यै न क्यै'।

त्यस्तै कम्पनीलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीको लागि भनेर निर्माण गिरएको रोपवे एक महिना पनि राम्रोसँग संचालन हुन सकेन । रोपवे बनाउने जिम्मा पाएको दामोदर कम्पनीले कमिसन खाएर अत्यन्त कमजोर संयन्त्र निर्माण गरेको स्थानीयबासीहरु बताउँछन्। त्यसबेला नै स्थानीयहरुले विरोध गरेको त्यसबेलाका अगुवा शंकर नेपाल बताउँछन् । नेपाल भन्छन्-'त्यसबेला नै त्यो रोपवे केराको थामजस्तो छ भनेर हामीले विरोध गरेका थियौं ।' खानी क्षेत्रबाट तौथली हुँदै लामोसाँघु ल्याइएको रोपवे संचालन भएको भए ढुवानी निकै सस्तो पर्ने थियो ।

त्यसै गरी वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग नगर्नाले वातावरणमा पनि निकै प्रभाव पार् यो । जसले गर्दा यसले स्थानीयहरुको विरोध पनि पटक-पटक खेप्नुपर् यो । त्यसको लागि स्थानीयहरुको संघर्ष समितिसमेत बन्यो । जो अझै पनि छ र कारखाना वातावरणमैत्री ढंगले तुरुन्तै संचालन हुनपर् यो नत्र त्यसले ओगटेको क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिनुपर् यो भन्ने माग उठाइरहेको छ । तर कारखाना बन्द भएकोले संघर्षको प्रभावकारी कदम चालन नसकेको बताउदै संर्घष समितिले भन्ने 'अहिले त कारखाना बन्द भएको कारणले खासै प्रभावकारी संघर्षका कामहरु केही पनि भएका छैनन् ।'

हालत खराब छ अहिले
अहिले यसको मूख्य उत्पादन गर्ने मेसिन बन्द छ । जसका पार्टपूर्जाहरु प्रयोगविहिन र असुरक्षाको कारण जीर्ण बन्दै गएका छन् । मूख्य प्लान्ट र खानी परिसरमा रहेको डोजर ट्रिपर र होल खोप्ने मेसिनहरु अलपत्र र जीर्ण अवस्थामा छन् ।

केही समय अघिसम्म चलिरहेको यससँगै स्थापना भएको खरी मिल पनि अहिले बन्द छ । 'उद्योग बन्द भएपनि कर्मचारीको खर्च धान्नको लागि भनेर खेतान समूहको व्यवस्थापनमा खरी मिलचाहिं चलिरहेको थियो ।'  पंक्तिकारलाई कारखानाको प्लान्ट देखाउन लैजादैं उद्योगका सिनियर टेक्निसियन टेकबहादुर रायले भने उनका अनुसार गत साल कार्तिकदेखि मिल बन्द भएको हो । उत्पादन लागत बढी लागेको ढुवानी गर्ने ट्रिपर र पिंध्ने मेसिन जीर्ण भएकोले मर्मत खर्च धेरै लाग्न थालेकोले खरीमिल पनि बन्द गर्नुपरेको व्यवस्थापनले बतायो ।

उद्योग बन्दपछि सरकारले कर्मचारीलाई तलबको बारेमा ध्यान दिएको छैन। तैपनि खरी उत्पादनको आम्दानीबाट कर्मचारीहरुले तलब खाने गरेको तर त्यो पनि बन्द भएपछि तलब नपाएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। कारखाना पिरसरमा भेटिएका एक कर्मचारी विना तलब काम गर्नुपरेको गुनासो गर्दै भन्छन्-' करिव बर्ष दिन भइसक्यो । तलव पनि दिइएको छैन । खरी मेसिन पनि बन्द छ । कि त हामीलाई विदाई गर्नुपर् यो कि त तलब खान पाउनुपर् यो । हाम्रा पनि त जहानबच्चा छन् तिनलाई के दिने'

उनका अनुसार तलब खुवाउन बजेट निकासाको लागि कर्मचारीहरुले निकै दवाव दिएपछि प्रकि्रया अघि बढेको छ तर अर्थसचिव रामेश्वर खनालले त्यसलाई स्वीकृत नगरेको कारण तलब निकासा हुन सकेको छैन ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनी आक्रोश पोख्छन्- 'यदि यस्तै गरिरहने हो भने हामी सचिवको घरमा जहान बच्चा लिएर जाने विचारमा छौं भन्ने कुरा लेखिदिनुहोला ।'

उद्योगको खानी कारखाना र काठमाण्डौ कार्यालयमा गरी हाल ४२ सुरक्षागार्ड १९ सहायक र ७ अधिकृत कार्यरत छन् । २०५८ पौष मसान्तमा तत्कालिन व्यवस्थापनले उद्योगमा कार्यरत २६० कर्मचारीलाई अवकाश दिएको थियो । त्यसपछि कारखानाको सुरक्षा र व्यवस्थापनको लागि भन्दै केही कर्मचारीहरुलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो । कारखाना बन्दसँगै नौ सय भन्दा बढी दैनीक जयालादारीमा काम गर्ने कामदारीहरुको रोजगारी पनि खोसिएको थियो ।

 लगानी डुबेको त छँदैछ कार्यरत कर्मचारीलाई तलबसम्म खुवाउन सकेको छैन । उद्योगले उद्योगको आर्थिक डामाडोललाई प्रष्ट पार्दछ ।

उद्योग नचलेपनि केही समय अघिसम्म चलेको खरी उद्योगको लागि आवश्यक खरी अव्यस्थित ढंगले उत्खनन गर्दा खानी क्षेत्र पूरै अव्यस्थित र असुरक्षित बनेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

रोपवेका टावरहरु जिर्ण अवस्थामा छन् । कतिपय फलामका सामग्रीहरु चोरी भएका छन् । जसका कारण टावर बांगिएर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उता त्यसको निर्माण गर्ने कम्पनी दामोदर रोपवेले आफूले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । रोपवेका ८७ वटा टावरहरु छन् ।

आफूले व्यवस्थापनबाट हात धुनुपरेपछि साझेदार उडिसाले आफ्नो शेयर फिर्ता पाउन सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । यसरी समग्रमा पूरै उद्योग धराशायी भएको छ ।

कसरी भयो त उद्योग धराशायी

के हो त राम्रो सम्भावना बोकेको नेपालको एकमात्र म्याग्नेसाइट कम्पनी धराशायी हुनुको कारण यसको बारेमा विभिन्न पक्षको विभिन्न विचारहरु छन् । त्यसै गरी कम्पनीका व्यवस्थापन बोर्डका सदस्य तथा प्रबन्ध निर्देशक दिनेशराज भट्टराई यो बन्द हुनमा कम्पनीले भोग्नुपरेको असफलता र सरकारको वेवास्तालाई दोषी देख्छन् । उनी भन्छन्-'हामीले कम्पनी साचालन गर्न सकिने आधारसहित प्रतिवेदन बुझाएका छौं । तर त्यसको बारेमा निर्णय नै आउँदैन । त्यस क्षेत्रका राजनीतिक नेताहरु पनि त्यति बलियो देखिएन ।'

'कम्पनीप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट नभएको कारण कारखाना बन्द भएको हो । सरकारले कदम चाले अहिले पनि कारखाना चल्छ ।' भट्टराईसँगै सहमत छन् सिनियर टेक्निसियन राय । 'सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी भएको उद्योग उसले चाहेमा चल्दैन र ' उनको प्रतिप्रश्न छ ।

तर संघर्ष समितिका अध्यक्ष शंकर नेपाल भने बाहिर जे कुरा भनिए पनि संचालकहरुको कमिसनको खेलको कारण उद्योग बन्द भएको बताउँछन् । उनले भारतीय पक्षले उद्योगलाई आफू अनूकुल साचालन गर्ने र नसके चल्न नदिने षड्यन्त्र गरेकोले उद्योग साचालन हुन नसकेको दावी गरे । नेपालले उठाएको कुरामा निकै नै सत्यता रहेको उद्योग बन्द हुनुको कारण आफूलाई थाहा भएको दावी गर्ने एक विश्वस्त स्रोतले भन्यो । स्रोत भन्छ -'एकले अर्कालाई दोष देखाएर संचालक पक्षहरु उम्किन खोजे पनि यो उद्योग नचल्नुमा सरकार उडिसा या खेतान समूहभन्दा पनि माथिल्लो शक्ति कारक छ । त्यो हो भारत ।' भारतले आफ्नो देशमा रहेका म्याग्नेसाइट उद्योगहरुको साख स्थापना गर्नको लागि भारतको भन्दा उत्कृष्ट गुणस्तरको नेपालको म्याग्नेसाइट उद्योगलाई अहिले बन्द गर्नु नै उचित देखेको स्रोतको दावी छ । 'भारतले चाह्यो भने यो उद्योग तुरुन्तै चल्न सक्छ । तर ऊ छिमेकी देशको प्राकृतिक सम्पदामा आफ्नो पुरै पहुँच पुग्ने वातावरणको पर्खाइमा छ ।'

स्रोत अगाडि बताउँछ -'लगानीकर्ताको तर्फबाट खेतान समूहले आफू उद्योग साचालन गर्न तयार रहेको भन्दै अनुमतिको लागि सरकारलाई प्रस्ताव गरेको बषौं बितिसक्यो । यदि नीति बन्ने हो भने स्थानीय व्यवसायीहरु पनि लगानी गर्न तयार छन् । प्रचण्ड सरकारको पालामा उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले उद्योग चलाउनको लागि भन्दै गरेको उद्योग क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा पनि स्थानीय व्यवसायीहरुले सो मनसाय देखाएका थिए । तर भारतको दवावको कारण सरकार निर्णय लिन सकिरहेको छैन । उद्योग चलाउन पैसाको अभाव छैन तर नेपाल सरकारको भारतपरस्त नीति र भारतको नेपाललाई कब्जामा लिने नीतिका कारण यो सबै खेल भइरहेको छ ।' साँढे १२ प्रतिशत शेयर भएको उडिसालाई विदाई गर्न नसक्नु र दामोदर रोपवेको मुद्दा फैसला नहुनुको कारण पनि भारत नै भएको उसको दावी छ । स्रोतको निष्कर्ष छ -'भारत सरकार दक्षिण एसियाकै तेस्रो ठूलो उद्योग र म्याग्नेसाइटको क्षेत्रमा दक्षिण एसियाकै पहिलो हुने सम्भावना रहेको यो उद्योगलाई आफ्नै कब्जामा लिन चाहन्छ । जससँग अपार म्याग्नेसाईटको खानी पनि छ ।'

जुन बिषयलाई पनि भारतसँग जोडिने नेपालमा यो कुरालाई पनि त्यसरी नै जोडिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा स्रोतको भन्यो -'उद्योग स्थापनादेखिको क्रियाकलापलाई सुक्ष्म तवरले अध्ययन गर्नुभयो भने तथ्य तपाई आफैले पनि भेट्नु हुनेछ ।' स्रोतका अनुसार यो भारतको छिमेकी देशका प्राकृतिक सम्पदाहरुमा गिद्धेदृष्टि राख्ने र कब्जा जमाउने रणनीति अन्तर्गत नै यसो भएको हो । स्थापनाकालदेखि नै यसलाई आफ्नो अनुकूल नभए चलाउन नदिने कोणबाट सुरु भएको देखिन्छ । यसको प्रक्ष्यक्ष उदाहरण हो भारतको उडिसालाई व्यवस्थापन दिने निर्णय। उसले आफूलाई सुरक्षित गर्ने गरी व्यवस्थापन आफूले लिन सफल भएको देखिन्छ । प्रबन्ध निर्देशक भट्टराई भन्छन्-'उसले सम्झौता गर्दाको बखत नै एक पक्षीय रुपमा कम्पनीले छोड्ने निर्णय गरेमा उसको शेयरको अंकित मूल्यमा किन्नेछ भन्ने कुरामा सहमत गराएको देखिन्छ ।' उसले कम्पनीको लागि आवश्यक सामान पनि आफूले नै खिरद गर्न नेपालको सरकारलाई सहमत गराएको छ । त्यतिखेरका सत्तामा रहेका शक्तिहरुको मिलेमतोमा कमिसनको खेल गरेको त्यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

यही उदाहरण िदंदै स्रोतले भन्यो- 'त्यसबेला जुन सामान ल्याउने भनियो ती सामानहरु धेरैजसो भारतबाट 'सेकेण्डह्यान्ड र थोत्रा' ल्याइएका छन् ।

केही सामानहरु जर्मनी र स्वीडेनबाट पनि आएका छन् । त्यो पनि केही बाहेक सक्कली भारतमा राखेर पुरानोलाई डेन्टिङ्ग-पेन्टिङ्ग गरेर ल्याइएको स्पष्टै छ ।' यस बिषयमा उद्योगको स्थापनाकालदेखि नै कार्यरत सिनियर टेक्निसियनको राय भन्छन् -'सबै सामान चाहिं होईन केही सामानहरु चाहिं कुच्चिएका र डेन्टिङ्ग-पेन्टिङ्ग गिरएको सामान आएको थियो ।' उनले सामानहरु भारत जर्मन र स्वीडेनबाट आएको सत्य भएको पनि बताए ।

भारतीयहरुको दबाबमा उद्योग बन्द भएको अस्विकार गरे पनि प्रबन्ध निर्देशक भट्टराई पनि कारखानाका सामानहरु राम्ररी परीक्षण नगराइएका र कम प्रविधि भएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्-'यो िसंगल स्टेज फायिरङ्ग सिस्टममा चलाइएको हो । भारत र चीनका अधिकांश म्याग्नेसाइट उद्योगहरुमा यसरी नै चलेका छन् । तर ती उच्च प्रविधियुक्त छन् । अर्को हाम्रो यहाँको कच्चा पदार्थ १०००० तापक्रममा पोल्दा फुट्ने भएकोले पनि हो ।' उनका अनुसार सिंगल स्टेज फायिरङ सिस्टम भनेको कच्चा पदार्थलाई सिधै १८००० तापक्रममा पोल्न पठाउने तिरका हो र डबल स्टेज फायिरङ्ग सिस्टम भनेको पहिले कम तापक्रममा पोलेर बि्रकेट डल्लो बनाई अनि उच्च तापक्रममा पोल्न पठाउने तिरका हो ।

भारत र चिनका यसतै मेशिनपनि उच्च प्रविधी यूक्त रहेकोले तिनिहरु निर्बाध संचालन हुन्न सकेको तर यर्राको प्लान्ट न्यून प्रविधिको भएको उनी बताउ छन् ।

स्रोत र सम्बन्धितहरुको भनाई दुवैले मेसिन कमसल आएको प्रमाणित गर्छन् । यसले पनि भारतीय पक्ष यो उद्योगले राम्रो उत्पादन दिओस् भन्ने पक्षमा पहिलेदेखि नै रहेको कुरालाई पुष्टि गर्छ । 'काम नलाग्ने प्रविधि नेपाललाई भिडाउने र त्यसबाट उत्पादन नहुने भएपछि आफूले प्राकृतिक स्रोतलाई कब्जामा लिने भारतको रणनीति हो । त्यो रणनीतिलाई सघाएर उडिसाले आफ्नो देशप्रति बफादािरता प्रदर्शन गर् यो भने नेपालको तत्कालीन सरकारका सम्बन्धितहरु कमिसनको खेलमा लागेर देशप्रति गद्दारी गरे ।' स्रोतको टिप्प्णी थियो । केपी झुनझुन वालाको स्वामीत्वामा रहेको उडिसाले उद्योग स्थापना गर्दे आÏनो लगानी उठाइ सकेको जानकारहरु बताउछन् । झुनझुनवालाले उद्योगको पलान्ट निर्माण कार्य आÏनै सालोलाई जिम्मा दिएको त्यसबेला काम गर्ने पुराना कर्मचारीहरु बताउछन् ।

त्यसैले उडिसाले कारखाना परिमार्जन गर्नको लागि पैसा हाल्नुपर्ने हुँदा पैसा थपेन र उल्टै शेयर घटायो । अहिले उसको जम्मा १२।५ प्रतिसत मात्र सेयर छ । स्रोतले नेपालका तत्कालीन प्रशासक र मन्त्रीहरुपनि आफूले खाएको कमिसको पोल खुलने डरले भारतीय स्वार्थलाई थप रक्षा गरीरहेको समेत बतायो ।

के चल्न सक्छ त उद्योग

'पहिलो कुरा त सरकार यो उद्योग चलाउने कुरामा दृढ हुनु आवश्यक छ ।' प्राविधिक क्षेत्रमा एक कर्मचारी भन्छन्-'यही संरचनाबाट पनि कारखाना चल्न सक्छ । त्यसको लागि केही सुधार र मर्मतको आवश्यकता छ ।' यो कुरामा माइन इन्जिनियर मोतिबहादुर गुरुङ्ग सहमत छन् । उनी भन्छन् -' मानिसहरुले भनेजस्तो यो कवाडि भइसकेको छैन ।'

खेतान समूहले आफूले सो उद्योग चलाउन सक्ने भन्दै सबै आर्थिक प्राविधिक योजनासहित प्रतिवेदन नै पेश गरेको छ । यदि सरकारले भारतीय दवावको प्रतिकार गरेर यो उद्योगलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर चलाउन सक्ने हो भने निकै फाइदा हुने देखिन्छ । वार्षिक चार करोड खुद नाफासहित उद्योग चल्न सक्ने विभिन्न प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । त्यस्तै केही रकम खर्च गरे अहिले तुरुन्तै खरी मेसिन चल्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रवन्ध निर्देशक भट्टराई भन्छन्-'हाम्रो भनाई के हो भने अहिले सबै कुरालाई छाडेर काम गर्न थालौं । मार्केट सुरु गरेपछि वस्तारै साख स्थापना हुँदै जान्छ । त्यसको लागि हाम्रो प्राविधिक टोली तयार छ ।'

देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने यत्रो उद्योग साचालन गर्न नसकेर सरकारले भारतको दवाव स्वीकारिरहेको नै हो त के सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्दैन ७३टज्ञद्धठद्दस

पहिलेदेखि नै षड्यन्त्र भइरहेको छ।

अहिले संघर्ष समितिले के गरिरहेको छ

अहिले त कारखाना बन्द भएको कारणले खासै प्रभावकारी संघर्षका कामहरु केही पनि भएका छैनन् ।

पहिले चाहिं यसले के गरेको थियो त

पहिले उद्योगले उद्योग वरपर जथाभावी रुपमा किसानका खेतबारीमा रुख लगाएको थियो । त्यसलाई काट्न लगायौं । त्यस्तै पटक-पटकको परीक्षण गर्दा विरपिरको वातावरण अत्यन्तै प्रदुषण भएपछि प्रदुषण कम गर्ने प्रविधि अपनाउन दवाव दिएका थियौं । कम्पनी दिगो रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो । जब कम्पनी नै बन्द भयो यसलाई साचालन गर्नको लागि पनि हामीले पटक-पटक दवाव र सहमति पनि गरेका थियौं । तर सरकारले चासो नै राखेन ।

समितिको मूख्य मागचाहिं के थियो र छ

पहिलो कुरा त कम्पनी चल्नुपर्छ भन्ने हो । यसलाई दिगो बनाउन धुलोधुँवा नियन्त्रण हुनुपर्छ । उद्योग भएपछि विल्कुलै हुँदैन भन्ने त होईन । तर भारतीय कम्पनीले चलाउँदाजस्तो वर्वादै पार्ने प्रविधिको प्रयोग नहुन आवश्यक छ ।

कम्पनी बन्द हुनुको कारण के हो भन्ने संघर्ष समतिको ठहर छ

संचालकहरुको कमिसनको खेल नै कम्पनी बन्द हुनुको कारण हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अन्य पक्षँको षड्यन्त्र पनि छ भन्छन् नि

त्यो त पहिलेदेखि नै षड्यन्त्र भइरहेको छ । उद्योग साचालनको लागि विभिन्न कम्पनीहरु आउँदा उनीहरुकै षड्यन्त्रमा अनेक जालझेल गरेर चलाउन दिएका थिएनन् । यसबाट पनि भारतीयहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार यो उद्योग चलाउन चाहन्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।