यति नै बेलाको अनेकन चटाराहरु मध्ये २ को भर्ना अभियान पनि एक हो । त्यसो त राष्ट्रिय राजनीतिको छायाँले धेरै कुरालाई ओझेलमा पारेको छ । र यस्ता छायाँहरु कतिपय अर्थमा मौकाको ताक हेर्नेलाई चौका दाउ पल्टने समय पनि हो । चतुर स्यालले ुलौ ऊ हेर आकाशमा चील आयो बाज आयो चल्ला चिचिला बोक्योु भनेर ककंलशवत गर्ने र ध्यान आकाशतिर लगाइदिने अनि आँगनबाट आफै चल्ला चिचिलाका माउ नै बोकेर हिँड्नेहरुको समय हो यो ।
जबजब यस्तो समय आउँछ तबतब शिक्षा क्षेत्र पनि दग्ध बनेको हुन्छ । घरआँगनमा उच्च शिक्षा पढ्न पाउनु नागरिकको अधिकार पनि हो । यही अधिकारको ढाल बनाएर यतिखेर २ बन्ने होडमा देशै भरका दूरदराजका माध्यमिका विद्यालय लागिपरेका छन् र यसै वर्ष सयौंका संङख्यामा माविहरुले उच्च मावि शिक्षा परिषद्बाट सम्बन्धन प्राप्त समेत गरेका छन् ।
अधिकारको नाममा कर्तव्यलाई पालना नगरीकन नै शक्ति हत्याउनु कति तर्कसंगत होला माध्यमिक विद्यालयको पूर्वाधार नबोकेका विद्यालयहरु उच्च मावि कसरी चलाउँछन् एउटा प्रश्न हुन सक्छ । त्यस्तै चलाउनुको अर्थ के नामै मात्रको अड्को-पट्को तेलको धुपको नियति गर्ने हो अनि के अधिकारका नाममा नादान विद्यार्थीको सुनौलो भविष्यत् अन्धकार थमाउने हो पूर्वाधार नभैकन जनशक्ति नभैकन भौतिक शैक्षिक गुणस्तरको कुनै मानक नभैकन केवल ुहो हामीले २ चलाएका छौंु भनेर गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ अझ अर्को प्रश्न उच्च शिक्षाको वैशिष्ठ्यता के कमजोर प्रवेशिका परीक्षामार्फत चोरचारको संस्कारको सेतुबाट माथि आएकाहरु अब २ साचालन गरेर गाउँघरमा उच्च शिक्षा प्रदानको नाममा झारा टार्न खोज्दा भोलिको परिणति के हुने
सरकारी नीतिले १२ कक्षालाई विद्यालयस्तरमा नै सम्पन्न गर्ने मनाशय राखेको छ । ुयसै पनि पछि भोलि २ चलाउनु परिहाल्छ -किन अहिलेदेखि अभ्यास नगर्नेु भन्ने चिन्तनले जुन घर गरेको छ त्यो भनेको शिक्षा जगतमा मौलाएकॊ ऐजेरु हो । किन पनि भने भोलि चलाउनु नै छ आज अभ्यासमा किन नलाग्ने भन्ने चिन्तन चर्पी चिन्तन हो अभियानका नाममा भएको अपराध हो । कसैको भविष्यत् उपर प्रयोग गर्ने अख्तियारी कसलाई छ छ कसैलाई ।
नयाँ उच्च मावि संचालनार्थ आपुनो विद्यालयबाट प्रवेशिका पास गरेका विद्यार्थीहरुलाई २ पढ्न अन्त-अरु उमाविमा जान रोक्नका लागि विद्यार्थीले पाउने प्रवेशिकाको लब्धांकपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्र अति महङ्गो शुल्क झण्डै एक वर्षको पढाइ खर्च बराबर असुल गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नै विद्यालयमा राख्ने नीति अख्तियार गरेको समाचार समेत प्रकासमा आएको छ । यसरी चर्को मुल्यको अंकुश लगाउनु कति न्यायोचित हुन्छ यो रणनीति कति तर्कसंगत हुन्छ यसरी मोटो रकमको छेकवार लगाएर के २ साचालनको अभ्यास गर्नु हुन्छ शिक्षा मन्त्रालय वा निकायले तोकेको रकम कति हो एउटा प्रवेशिकाको लब्धांकपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रको कति रुपियाँ लागत पर्छ आर्थिक नीति नियमको मर्मले के भन्छ आफ्नै विद्यालयमा२ संाचालन गर्ने नाममा मोटो रकम दशौ हजार शुल्क तोक्नु के अख्तियारी भित्र पर्छ विद्यार्थीलाई आफ्नै विद्यालयमा राख्न लगाइएको यो अंकुश कति विवेकपूर्ण हुन्छ?
आपुनो विद्यालयबाट प्रवेशिका गरेकाहरु आपुनै विद्यालय पढ्न नचाहनुको मूलभूत केही कारकहरु भूमिकारत रहेका हुने गर्छन् । पहिलो नयाँ ठाउँमा जाने विद्यार्थीको रहर दोस्रो आसपास र साथीभाइको रोजाइँसँग सहमत हुने तेस्रो आपुूले रोजेको विषय पढ्न र चौथो कारण आपुनो विद्यालयप्रति विश्वास नभएर या उसले १०÷१० वर्ष भोग्दा ुल यहाँ त पारा लाग्नेवाला छैनु भन्ने आँकलन गरेर । अतः ति सव कारण र कारकहरुको विश्लेषण नगरी जबरजस्तको लिडे नीतिमा मार्कसिट सर्टिफिकेट दिन चर्को मुल्यको अंकुश लगाउनुले भोलि बस्ने संस्कार के
माथिको तेस्रो कारणबाहेक जुन कुनै कारणले बाहिरिने विद्यार्थीलाई आपुनै विद्यालयमा राख्न सक्ने बुद्धिमत्ताको प्रयोग नगरी विद्यार्थीले मार्कसिट सर्टिफिकेट लिन घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरिनु कति पाच्य होला विद्यालयको शैक्षिक पक्षलाई विसे्रर चलाउने चलाउने अनि चलाउनेको रटानले मात्र हुने के २ का लागि यत्रो ठूलो कर तोक्ने विद्यालय अनि यस्तो चरम लापरवाही गर्दा समेत कानमा बतास कहिले नलगाउने संबन्धित कार्यालयले वा निकायलाई सर्तक गराउने को ?
