चौतारा, १० साउन
घरेलु हिंसा प्रमुख कारण देखाउँदै
वितेको वर्ष ३४ महिलाले श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। यस अवधिमा
३८ महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको माग राख्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता
गराएका थिए। पाँच निवदेनको निर्णय हुन बाँकी छ। चार महिला अंशसहित
श्रीमानबाट अलग भएका छन्।
जिल्लामा वर्षेनी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमान् त्याग्ने महिलाको संख्या बढ्दै गएको अदालतको तथ्यांकले देखाएको छ। ९५ प्रतिशतले हिंसा सहन नसकेर सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोजेको अदालतलाई बताएका छन्। महिनामा औसतमा तीन महिला कानुनी रुपम श्रीमानबाट छुट्टिने गरेको तथ्यांकले देखाएको अदालतमा नायब सुब्ब हरिबहादुर श्रेष्ठले बताए। अघिल्लो वर्ष ३७ महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए। ६ जना अंश लिएर दाम्पत्य जीवनबाट अलग्गिएका थिए। ०६४/६५ यो संख्या सात मात्र थियो।
'घरेलु हिंसा कारण बताएर श्रीमानसँग सम्बन्ध तोड्नेको संख्यामा बढोत्तरी आइरहेको छ', श्रेष्ठले भने। श्रीमानसँग खानलाउन नदिएको, सौता हालेको, मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेको, परिवारले हेंला गरेको, यौन सम्पर्क राख्न नाजायज दवाव दिने गरेको जस्ता कारण महिलाले अदालतमा बताएको उनले जानकारी दिए। श्रेष्ठका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिला ३० वर्ष मुनिका रहने गरेका छन्। अधिकांश छोराछोरीका आमा हुन्छन्।
महिलाको एकल निर्णयको आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। निवेदन दिएको ९० दिनभित्र सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेपनि सामान्यतया २२ दिनपछि अन्तिम टुंगो लगाउने प्रक्रियामा जान्छ। अंश दाबी गरिएको हकमा भने केही ढिलाई हुने गरेको छ। मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनले ०५८ असोजबाट महिलाले श्रीमानको अंश (सम्पति) दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि यसको माग हुन थालेको हो।
सुरुमा अंश मागिएपनि बीचमै दाबी छाड्ने गरेको श्रेष्ठले बताए। केहीले भने अदालतमै मिलापत्र गरेर पुनः सम्बन्ध जोड्ने गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेका आठ जनाले त्यही मिलापत्र गरी दाम्पत्य जीवनलाई निरन्तरता दिएका थिए। सम्बन्ध विच्छेदका धेरै मुद्दा प्रहरी, महिला अधिकारबादी संस्था र गाउँमै मिलापत्र हुने गरेको अधिवक्ता भेषराम ढकालले बताए।
nagariknews.com
