 |
 |
|
|
सिन्धुपाल्चोक, ८ भदौ ।
स्थानीय निकायलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन लागू गरिएको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (एमसिपिएम) उत्तीर्ण गरेर सिन्धुपाल्चोक जिविसले थप २५ प्रतिशत विकास अनुदान हात पारेको छ । आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट कार्यान्वयन गर्दा एमसिपिएमले तोकेका चार कार्यक्षेत्रअन्तर्गत १५ न्यूनतम सर्त र ५७ कार्यसम्पादन मापनका सूचक पूरा गरी जिविसले थप अनुदान पाएको हो । साविक अनुदानमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ विकास बजेट थप भएको स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद अर्यालले बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आव ०६४/६५ देखि ७५ जिल्लामा स्थानीय निकायको न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मापन कार्यविधि (२०६४) लागू गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको हो । थप अनुदान भेट्टाउने क्रममा सिन्धुपाल्चोक जिविसले ६७ अंक ल्याएको थियो । थप अनुदान वितरणमा कार्यविधिले यो अंकलाई दोस्रो 'र्यांक'मा राखेको छ । आव ०६४/६५ मा जिविसले ६० अंक हासिल गरी २० प्रतिशत अर्थात् एक करोड ८१ लाख रुपैयाँ थप विकास बजेट पाएको थियो ।
त्यस्तै, कर्मचारी क्षमता वृद्धिमा डेढ लाख र कर्मचारी प्रोत्साहन शीर्षकमा एक लाख रुपैयाँ पनि जिविसले हात पारेको थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा सात अंक बढी ल्याई जिविस थप अनुदान १६ लाख रुपैयाँ बढाउन सफल भएको छ । जिविस सिन्धुपाल्चोकको हालको साविक अनुदान दुई करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको स्थानीय विकास अधिकारी अर्यालले बताए । उनले भने, 'प्राप्त अंक र थप अनुदानका आधारमा कर्मचारी क्षमतावृद्धि र प्रोत्साहन रकम पनि बढ्ने निश्चित छ ।' स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २७३ 'घ' अनुसार स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको सिफरिसमा जिविस, नगरपालिका र गाविसमा समेत एमसिपिएम लागू गरिएको हो । जिविसको न्यूनतम सर्त परीक्षणका लागि योजना/बजेट, वित्तिय व्यवस्थापन, समिति गठन/ क्रियाशीलता र पारदर्शिता गरी चार कार्यक्षेत्र र सो अन्तर्गत १५ न्यूनतम सर्त र ५७ कार्यसम्पादन मापनका सूचक तय गरिएको छ । सूचकका आधारमा एक सयसम्म अंक दिने व्यवस्था छ । एमसिपिएममा उत्तीर्ण हुन न्यूनतम ३६ अंक ल्याउनुपर्छ । ३५ अंक ल्याउन नसक्ने जिविसले उपभोग र कार्यालय खर्चबाहेक अन्य रकम पाउने छैनन् । त्यस्ता जिविसको अनुदान कटौतीको व्यवस्था छ । त्यस्तै, ३६ देखि ५२ अंक ल्याउने जिविसले साविक अनुदान मात्र पाउँछन् भने ५२-६५ अंक ल्याउनेले २०, ६५-८० अंक ल्याउनेले २५ र ८० अंक बढी ल्याउने जिविसले ३० प्रतिशत थप अनुदान पाउँछन् ।
