प्रवासी समाचार

अमेरिकी डलरको प्रभुत्वविरुद्धको संकल्प : ब्रिक्स सम्मेलन

- कला अनुरागी
पछिल्लो समय विश्वमा पश्चिमा मुलुक र विशेष गरी अमेरिकी दादागिरीविरुद्ध संघर्ष प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भइरहेकै छ । कुनै पनि ढंगले विश्वमा आºनो साम्राज्य स्थापित गर्न दीर्घकालीन रणनीति तय गरेर अगाडि बढिरहेको अमेरिकालाई पुजीवादी अर्थनीतिले निकै भरथेग गरेको थियो । तर पछिल्लो समयमा आर्थिक मन्दी पैदा भई प“ुजीवादी अर्थनीति असफलसिद्ध हुदै जादा अमेरिका निकै गम्भीर संकटमा परिरहेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले कायम गरेको एकाधिकारविरुद्ध कुनै नै कुनै रूपमा निर्माण भइरहेका गठबन्धन, मुस्लिम देशहरूले उसप्रति व्यक्त गरिरहेको चरम आक्रोश, उसको युद्धप्रेम र हतियार व्यापारको कुटिल रणनीतिको पर्दाफास तथा विकिलिक्सले गरेको उसको युद्ध रणनीतिको खुलासा आदिले अमेरिकालाई झनै धरासायी पारिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका कुनै न कुनै रूपमा विश्वमा युद्ध मच्चाउदै त्यसबाट हुने हतियारको व्यापार बढाएर आफूलाई पुनः समृद्ध बनाउने चालबाजी रचिरहेको कुरा सबैले बुझिरहेका छन् । त्यसैगरी तेल भएका मुलुकलाई कुनै पनि रूपमा आºनो अनुकूल बनाएर त्यहा“बाट फाइदा हत्याउने दाउमा अमेरिका लागेको स्पष्टै छ । त्यसैकारण कुनै पनि देशमा निहु पाउनेबित्तिकै युद्धको घोषणा गर्न अमेरिका पछि परिरहेको छैन ।

पछिल्लो समयमा अरब देशहरूमा चर्किरहेको आन्दोलनलाई कसरी जनपक्षीय बनाउने भन्दा पनि कसरी हिंसा भड्काउने र आºनो रणनीतिलाई लागू गर्ने भन्ने बिषयलाई ध्यानमा राखेर उसले आºना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहेको छ । तर विश्व राजनीतिमा विभिन्न शक्ति र शक्तिराष्ट्रहरूका कारण अमेरिकाका यी नीतिहरू एक पछि अर्को रूपमा धरासायी हुदै गइरहेका छन् ।

यो क्रमले चिन्तित अमेरिका र उसका अनुयायी देशहरूको लागि अर्को अशुभ समाचार १४ अप्रिलमा चीनमा सम्पन्न ब्रिक्स नेताहरूको बैठकले दिएको छ । विश्वका तीब्र आर्थिक वृद्धि गरिरहेका मुलुकको समूह ब्रिक्सले अमेरिकी डलरमा आधारित विश्व मौद्रिक प्रणालीमा नै संशोधन गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । ब्रिक्समा पछिल्लो समयमा आफूलाई शक्तिशाली र अर्थिक हिसाबले समृद्ध मुलुकको रूपमा उभ्याइरहेका ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका यसका सदस्यहरू हुन् । यी देशहरूको नामको अघिल्ला अक्षरहरूबाटै यसको नामाकरण ९द्यच्क्ष्ऋक्० गरिएको हो । विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या यसको संस्थापक राष्ट्रहरूले नै ओगटेका छन् भने त्यसमा पछिल्लो समयमा दक्षिण अफ्रिका थपिएको छ । अहिले विश्वमा पैदा भइरहेको आर्थिक संकट र मन्दी अमेरिकी डलरमा आधारित र निर्भर भएकोले यसलाई परिवर्तन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने यसको धारणा रहेको छ । अमेरिकी डलरमा आधारित मौद्रिक प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर नै यस्तो संकटको सामना गर्न सकिने कुराको संकेत उनीहरूले गरेका छन् ।

चीनको दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने हेनान प्रान्तको सान्या सहरमा भएको यो बैठकका सहभागी पा“चै राष्ट्रका नेताहरू अमेरिकी डलर रहेको अहिलेको आर्थिक निर्भरता कम गर्ने विषयमा एकमत भएका छन् । अमेरिकामा मौजुद ठूलो व्यापार घाटाका कारण डलरको दीर्घकालीन टिकाउको बारेमा पनि ब्रिक्स आशंकित छ । चीनले यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै यसअघि नै आºनो आर्थिक कारोबारलाई युरोतिर मोडिरहेको छ ।

बैठकमा ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रले आºना विकास बैंकमा अमेरिकी मुद्राको सट्टा स्थानीय मुद्राको कारोबारलाई जोड दिने निर्णय गरेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले अन्तर्राराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा ब्रिक्स मुलुकहरूको पहु“च बढाउन पहल लिनेछन् । बैठकपछि जारी गरिएको सान्या घोषणापत्रमा यस्ता विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको प्रशासनिक संरचनाले विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तन प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ, उदाउ“दो अर्थतन्त्र र विकासोन्मुख मुलुकको आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ,’ उक्त संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

यी मुलुकले आफूलाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप शक्तिशाली बनाउने विषयमा एकता त पैदा गरेका छन् । त्यसैगरी अमेरिकी मौद्रिक नीतिमा आधारित क्षेत्रहरूमा कडा नियमन गरिनुपर्ने धारणालाई जोड दिएका छन् । अहिले विश्वमा रहेको खाद्यान्न र उर्जाको मूल्यको अस्थिरताको प्रमुख कारक डलरको अस्थिरता भएकोतिर संकेत गर्दै यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परिरहेको र त्यसलाई कम गर्न कडा नियमन हुनुपर्नेमा नेताहरू एकमत भएका हुन् । त्यस्तै विश्व व्यापार संगठनमा रुसको छिटो प्रवेशलाई ब्रिक्स बैठकले विशेष जोड दिएको छ । विश्व व्यापार संगठनमा आºना मुलुकहरूको थप भूमिकाको लागि जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा बोल्दै चिनिया“ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले यसको लागि ब्रिक्स मुलुकले संवाद र सहकार्य बढाउनु पर्ने बताए । ब्रिक्सका मुलुकको आर्थिक सम्भाव्यताको खोजी गर्दै आºनो राजनीतिक प्रभावलाई विस्तार गर्ने र विकास गर्ने पक्षमा आफूहरू दृढताका साथ अघि बढ्नेतिर रुसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेभले संकेत गरे ।

उनीहरूले आफूहरू लिवियामा भइरहेको बल प्रयोगको विपक्षमा रहेको बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘बल प्रयोग गर्न नहुने सिद्धान्तलाई हामी मान्छौं । हरेक मुलुकको स्वतन्त्रता र सम्प्रभुताको सम्मान हुनुपर्छ ।’

उनीहरूले राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्लगायतका अंगहरूमा सुरधार गरिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । ब्रिक्सका यी पा“चै राष्ट्रहरू सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरू हुन् भने चीन र रुस स्थायी सदस्य हुन् । उनीहरूले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा थप भूमिकामा समेत जोड दिएका छन् । बैठकमा चीनका राष्ट्रपति हु जिन्ताओ, दक्षिण अफ्रिकाका ज्याकोब जुमा, ब्राजिलकी दिल्मा रौसेफ, रुसका दिमित्री मेदभेदेभ र भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको उपस्थिति थियो ।