 |
 |
|
|
ध्रुव दङ्गाल, सिन्धुपाल्चोक, फागुन २९- सरुवा, बढुवा र काजले यहाँका ३० गाविस सचिवबिहीन बनेका छन्। पछिल्लो एक महिनामा एकै पटक १२ गाविस सचिवबिहीन भएका छन्। सचिव नहुँदा आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् भने एकै सचिव तीन वटासम्म गाविसको जिम्मेवारी लिन बाध्य छन्।
७९ गाविस रहेको जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै समय पूर्ण दरबन्दीमा सचिव छैनन्। यतिबेला ४९ गाविसमा मात्र सचिव कार्यरत रहेको जिविसले जनाएको छ। पूरा सचिव नहुँदा ३० सचिवले दुई र तीन गरी ६१ गाविसको काम गरिरहेका छन्। एक व्यक्तिले धेरै गाविस हेर्दा सर्वसाधरणले काममा सन्तुष्टि पाएका छैनन् न सचिवहरुले नै। जन्म, मृत्यु, बसाइसराइँ दर्ता, नाताकायम प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाण पत्र लगायत अन्य सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन। जसले जनसङ्ख्या पत्ता लगाउन सहयोग पुर्याउने पञ्जिकरण लगत दुरुस्त बन्न सकिरहेको छैन।
माघ अन्तिम सातासम्म ६१ सचिव कार्यरत थिए। त्यसयता नौ सचिव बढुवा पाएर सरुवा भए भने दुई जना स्थानीय विकास मन्त्रालय र नुवाकोट जिविस काजमा गएका छन्। विना जानकारी ९० दिनसम्म कार्यालयमा हाजिर नभएपछि तालामाराङ गाविस सचिव कार्वाही प्रक्रिया छन्। एकवर्ष बीचमा २५ सचिव सरुवा, बढुवा र काजमा गएको जिविस प्रशासन शाखा हेर्ने नायव सुब्बा युगबहादुर खड्काले बताए। 'गत वर्ष जिल्लामा ७४ जनासम्म सचिव कार्यरत थिए', उनले भने। उनका अनुसार लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर कार्यभार नसमाल्दै सचिवहरु सुगम सरुवा हुने र उतै दरबन्दी मिलान गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। निजामती सेवा ऐन अनुसार परीक्षणकाल पुरा नगरी सरुवा र काजमा जान पाइदैन। नियुक्तीको मितिले महिलाको हकमा ६ महिना र पुरुषको हकमा एक वर्ष परीक्षणकाल हुन्छ। 'आउँछन् अनि गैहाल्छान्', खड्काले भने।
सचिव रामजी थापाले तीन गाविस हेर्दै आएका छन्। दुई वा बढी गाविस हेर्ने सचिव सबैलाई सुविधा दिनका लागि भन्दै सदरमुकाम या सुगममा कार्यालय खडा गरेर बसेका छन्। एकै व्यक्तिले धेरै काम गर्नु पर्दा सचिव हैरानी छन् भने सर्वसाधरणले पनि उत्तिकै व्यवधान भोगिरहेका छन्। तीन वर्षदेखि टेकानपुर र पांग्रेटार गाविस हेर्दै आएका सचिव चेतनाथ तिमिल्सिनाले भने, 'कामको ओभरलोड छ। सर्वसाधरणलाई सन्तुष्ट पार्न सकिएको छैन। बरु उनीहरुको गाली खानुपर्छ।' दुबै गाविसबासीलाई सुविधा दिन खाडीचौर बजारमा संयूक्त कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको उनले बताए।
द्वन्द्व
सकिए पनि सचिवहरु अझै नियमित गाउँमा बस्दैनन्। उनीहरु भेट्न बजार केन्द्र,
सदरमुकाम र राजधानीका घर, डेरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्यभन्दा
सामान्य काम पनि सर्वसाधरणका लागि खर्चिलो बन्दै गएको छ। सदरमुकाममा सचिवको
डेरा खोजिरहेका सर्वसाधरण दैनिक उल्लेख्य संख्यामा भेटिन्छन्। नायव
सुब्बा खड्काले लोकसेवा आयोगसँग १५ सचिव माग गरे पनि पदपूर्ति नभएको बताए।
पद रिक्त भएको सात दिनभित्र सोको जानकारी लोकसेवालाई दिनुपर्ने कानुनी
व्यवस्था छ।
- नागरिक न्यूज
