जितेन्द्र रसिक
कोहॊलै कोहॊलोलाई दोहोलो बनाउने रणनीतिका साथ जनताको उकुसमुकुस चिरेर दुई सय १६ दिनको अन्यौलतापछि एउटा मौलिक गठबन्धनको गर्भबाट फ्याट्टै प्रधानमन्त्री जन्मियो त्यसको सौभाग्य एमालेका नेता तथा अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालले पाए । यो सौभाग्य वा दुर्भाग्य पुष्टी हुन समय लाग्छ । लामो समयको अन्तरालपछि प्रधानमन्त्रीविहीन राज्यले प्रधानमन्त्री पाउँदा आम नेपालीमा शान्ति र संविधानको झिनो आशाको ट्यान्द्रो पलायो अझ भनौं वाम एकताको यो सह्रानीय प्रयासलाई दिगो दिनुपर्ने आम भूइँमान्छेहरुको चाहना रहेको यदाकदा सुन्नमा आयो । आम नेपालीहरुको आसाको दियो बाल्न वर्तमान सरकार कतिको सफल होला त्यो भने हेर्नै बाँकी छ ।
दलहरुको पारम्परित प्रवृत्तिः
अखबारका मुखपृष्ठदेखि मध्यपृष्ठसम्म बौद्धिक वर्गहरुले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनेदेखि बधाई ज्ञापनको कार्य जारी छ त्यसको मतलव जनतालाई छ । संविधान र शान्तिको पक्षमा वकालत मात्र हैन जनतालाई सुसूचित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका र आँट गरिसकेका प्रम झलनाथ खनाललाई साथ र सहयोग गरेर वषौर्ंदेखि गु_िम्सएका शान्ति र संविधानका मुद्दाहरु सुनुवाई गर्नुभन्दा बढी हाम्रा सरकार राम्राको नीतिले गाँजेका दलहरुको पुनः देखिन थालेको खुट्टा तानातानको प्रवृत्तिले संविधान निर्माणको नाममा पाएको अपुताली समयको जोहो गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । सत्रौं पल्टसम्म लज्जित हार खाइसकेका काँग्रेसका ुमै हुँु भनाउँदाहरुको िलंडे मस्तिष्कले केवल राष्ट्रको स्वाधिनतालाई बलात्कार गर्ने सिवाय अरु केही गर्न सकेनन् । सत्ता सम्भोगको लीलामा मस्त भै राष्ट्रको मुधा र संविधानको जाङ्घ च्याटेर चिथोर्न बाहेक केही नजानेका द्धैध चरित्रका केही दलहरुको राष्ट्र र राष्ट्रियता विरुद्धको नांगो र उन्मादिला प्रदर्शनले राष्ट्रभित्र भयंकर विचलन पैदा भएको यर्थातता आम जनताहरुमा छर्लंग छ । त्यस्ता विचलनहरु हटाएर स्थिर शासनको लागि पहल गर्नुभन्दा पनि बिरालो मुसोको खेल खेल्न माहिर दलहरुको मनस्थिति प्रवृत्ति र खिच्चुक दृष्टि कायम रहँदा कुनै पनि शोषकले सफल र असल शासन गर्न नसकेको नेपाली शासकीय इतिहास जीवितै रहेको छ । यो संक्रमण कालको तमासे मात्र बन्न सिकेका दलहरुले एक दलले अर्को दललाई सधैं सधैं शत्रुवत् व्यवहारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएकै कारण राष्ट्र र राष्ट्रियताको हरेक काल खण्डमा गम्भीर संकेत र चुनौतीहरु उत्पन्न हुने गरेको इतिहासले पुष्टि गर्छ । त्यहीं परम्परित रोगले गाँजेको काँग्रेस वाम दलको गठबन्धनको सरकार हेर्न नसकी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका एकाढ घन्टामै प्रतिपक्षमा बसी विरोध र समर्थन गर्ने बताएका थिए । त्यसको अर्थ हो ुमन नपरेको दलले राम्रो या नराम्रो जे कार्य गरे पनि काँग्रेसको रणनीति भनेको विरोध नै हो ।ु जसरी हुन्छ वर्तमान सरकारलाई असफल तुल्याउनु । त्यसैले परम्परित काँग्रेस महामहिमहरु हो † यो अमुल्य सुनजस्तो समयलाई नुन बनाउनुभन्दा माथि उठेर आºनो दललाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि समर्पित गरी संविधान निर्माण र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न र गराउन अग्रसर भए भावी पुस्ताले केही हदसम्म राहत महसुस गर्न त पाउने थिए । त्यसैले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरौं राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि आफू मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने बानी र संकुचन आजैदेखि उखेलेर फालौं ।
झलनाथ खनाललाई तीन चेतावनीः
क संविधान निर्माण शान्ति र सुशासनः झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनको नाकैमुनि विशाल तीन चुनौतीहरु खडा भएका छन् । तीमध्ये प्रमुख चुनौति हो संविधान निर्माण शान्ति र सुशासन । तीनै दलका प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको काम फेरि दोहोरिएर एमालेका झलनाथ खनालको काँढमा गह्रौं फलामको भारी परेको छ त्यो भारीलाई नबिसाई यी देशका उच्च कुलीन भरियाले बोक्न नसकेका भारी प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कही कतै अलमल नगरी थकानको महसुस नगरी सरासर फटाफट गन्तव्यमा पुर् याउनु छ जसको लागि प्रमुख अन्य दलहरुको होस्ते र हैंसे आवश्यक छ ती होस्ते र हैंसे कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने रणनीति प्रधानमन्त्री खनालले अपनाउन जरुरी छ हैन भने यो सरकार पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले संविधान निर्माण शान्ति र सुशाषण कायम गर्नको लागि यो सरकारलाई यो समय अग्निपरीक्षा हो पास भएरै देखाउनु पर्छ झलनाथ खनालले हैन भने जुनै जोगी आए पनि कानै चिर्ने सावित नहोला भन्न सकिन्न ।
ख सेना समायोजन र संक्रमण कालको अवतरण ः संविधान निर्माण र शान्ति प्रकि्रयाको लागि प्रमुख समस्या हुने गरेको माओवादी सेनाहरुको समायोजनको लागि विशेष बैठक मार्फत छिटो भन्दा छिटो कार्य अगाडि बढाएर व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती बनेर अघि सरेको छ । जसको लागि अन्य दलहरुले शान्ति र संविधानको लागि पनि सेना समायोजनको लागि सहमति गर्न चुक्नु हुँदैन । तीन दलहरुकै पहलमा माओवादीलाई शान्तिको धारमा ल्याएर द्वन्द्व अवतरण गर्नका निम्ति माओवादी सेनालाई क्यान्टोमेन्टमा राखिएको कुरा बिस्रनु हुँदैन जति खेर विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ मंसिर ५ मा भएका सम्झौताको मनन् गरी राष्ट्रलाई निकास दिन माओवादी सेना समायोजन गर्न कुनै दलले पनि कुनै बखेडा र अडान कायम राख्नु हुँदैन जसको हाम्रो अपुताली समय संविधान निर्माणको लागि खेर जान नपाओस् । संक्रमणकालको यो जर्जर पूर्ण अवस्थामा आम जनतामा नैराश्यता छाइसकेको अवस्था छ जसले गर्दा सरकार र दलहरु प्रति जनविश्वासहरु घट्दै जाने क्रम जारी भएकोले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न संक्रमणकालको अवतरण गर्नु जरुर भैसकेको छ । देशभक्तले त आफू हारेर देशलाई जिताउँछ त्यसैले एकदलले अर्को दलको खुट्टा तानातान र झैं झगडा गर्नुभन्दा बढी एकले अर्कोलाई त्याग गर्न सिक्यो भने पक्कै पनि नेपाल सफल राष्ट्र बनी विश्व सामु चिनिने छ ।
ग बेरोजगार निर्मुलनको पहल र आर्िर्थक विकासः नेपालको प्रमुख समस्या बेरोजगार रहेकोले वर्तमान सरकारले संविधानमा बेरोजगार निर्मुल प्याकेजको अवधारणा अगाडि सार्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । जसको लागि आर्थिक विकासका स्रोतहरुलाई अधिकतम प्रयोग गरी राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउन सक्छ । जसको उदाहरणको लागि विगतको एमाओवादी सरकारको पालामा अर्थमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको प्रयासलाई सह्रानिय मान्न सकिन्छ । तर एउटा सरकारद्वारा अगाडि ल्याएका मुधाहरु सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै झिसमिस हुने प्रचलनले नेपाल सधैं सधैं पछि परेको विगतको घट्नाहरुले पुष्टि गर्दछ । वर्तमान सरकारले आºनै देश भित्रको स्रोत र साधनहरुको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक नीतिका नयाँ नयाँ अवधारणाहरु अगाडि सारी देशमा रहेको बेरोजगार युवा शक्तिलाई प्रयोग गरी आर्थिक विकासमा राम्रो भुमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।
व्यवसायिक र व्यवहारिक शिक्षा नीतिः वर्तमान शिक्षा अलॊकपि्रय बन्दै गएको अवस्थामा नेपाली शैक्षिक नीतिमा व्यापक हेरफेर गरी शिक्षालाई व्यवसायमुलक र व्यवहारिक बनाउन ढिलो भैसकेको छ । नेपालको शिक्षा केबल बेरोजगार जन्माउने मेसिनमात्र बनेकोले सरकारले विशेष शिक्षा नीति हेरफेर गर्न तत्कालै कदम चाल्नु पर्दछ । शिक्षा यस्तो होस् जसले शिक्षार्थीहरुको लागि स्वरोजगार प्राप्त गर्न सकून् । यी चार कुरा मात्रै वर्तमान सरकारले ध्यान पुर् याएर कार्य अगाडि बढाउन सक्यो भने पनि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अर्को अध्यायको लागि नयाँ सुमार्ग खुल्नेछ र खुल्दछ ।
rilove1@yahoo.com